ਮੁਲਕ ਵਿਚਲੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ: ਠਾਕੁਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪੈਸਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਨ 2014 ਵਿਚ ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ’ਤੇ ਸ਼ਿੰਕਜਾ ਕੱਸਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਵਿਚਲੇ ਕੁੱਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ‘ਕਾਲਾ ਧਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਐਕਟ, 2015’ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਨਾਮੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2016 ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨੇਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।