ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 19,356 ਫ਼ਲੈਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ – ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਜੇਲਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਜੇਲਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ 19,356 ਫ਼ਲੈਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 5,000 ਮਕਾਨ ਨਿਰਮਾਣਧੀਨ ਹਨ| ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਲਗਭਗ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਸ੍ਰੀ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਾਊਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 400 ਏਕੜ ਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਕਾਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019-20 ਤਕ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ. ਲਈ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 6000 ਮਕਾਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ| ਇਸ ਤਰਾਂ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਦੇ ਲਗਭਗ 1700 ਫ਼ਲੈਟਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 2500 ਬਿਨੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ| ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਲਈ 140 ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਲੋਂੜ ਹੈ| ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 6.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਝੱਜਰ, ਸੋਨੀਪਤ, ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ 4ਜੀ ਜੈਮਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 17.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਿਲਾ ਰੋਹਤਕ ਵਿਚ 11 ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ 17 4ਜੀ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ| ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 19 ਜੇਲਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜੇਲਾਂ ਅੰਬਾਲਾ, ਹਿਸਾਰ-1 ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ-2 ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲਹੈ| ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 18,230 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 19,860 ਬੰਦੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ| ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ, ਰਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਨੁੰਹ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਜੇਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਕ-ਇਕ ਹਜਾਰ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਲਾ ਜੇਲਜੀਂਦ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਬੈਰਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਤਰਾਂ, ਜਿਲਾ ਜੇਲਭਿਵਾਨੀ ਵਿਚ 5 ਪੁਰਸ਼ ਬੈਰਕਾਂ ਤੇ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਰੈਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਹੈ| ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲਾ ਜੇਲਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਓਪਨ ਏਅਰ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ| ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਲਤੋਂ ਬਾਹਰ 30-32 ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ| ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਕਾਨ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਸ੍ਰੀ ਪਵਾਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ 10 ਮਿੰਟ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਗਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ| ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 35 ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕੇਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 60 ਮਿੰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 13 ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਰਾਜਮਾ, ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਛੋਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਿਚ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਰਾਜਮਾ, ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ, ਚਿੱਟੇ ਛੋਲੇ, ਮੂੰਗ ਦਾਲ, ਮਸੁਰ ਦਾਲ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਅਤੇ ਉੜਦ ਦੀ ਦਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਖੀਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਟੀਨ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 6,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਕੂਪਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ, 2018 ਤੋਂ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 8,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਕੈਦੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਮਜਦੂਰ ਕੈਦੀ ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ 40 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਕੇ 60 ਰੁਪਏ, ਅਰਧ ਕੁਸ਼ਲ ਮਜਦੂਰ ਕੈਦੀ ਦਾ 25 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਕੁਸ਼ਲ ਮਜਦੂਰ ਕੈਦੀ ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਕੇ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਜੋਨ ਜਾਂ ਹਾਲ ਆਦਿ ਬਨਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਇਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕੈਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਿਵਸ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾਜਫਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 2 ਸਾਲ 1 ਮਹੀਨੇ 15 ਦਿਨ ਤਕ ਦੀ ਵੱਧ ਮੁਆਫੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਇਸ ਤਰਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਿਵਸ 2017 ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ 2018 ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ| ਹੁਣ ਤਕ ਅਜਿਹੇ ਲਗਭਗ 44 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਾਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਜੈਨ, ਜੇਲਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਸੈਲਵਰਾਜ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਵਲਗਦ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ ਸਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ|