- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ
- -ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ
- ਬਹੁਜਨ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ‘ਸਿੱਖ’ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ?
- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ
- ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ
ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਖੀ ਦੱਸਿਆ
ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ 270 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ 148 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2020-21 ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਖੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ‘ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਮਾਰਟ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ’ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਪਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 44635 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ 148 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਬਜਟ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫ਼ੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ’ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਉਲੀਕੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਫਰੈਂਡਜ਼ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ’ ਤਹਿਤ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।


