ਰਾਫ਼ਾਲ ਬਾਰੇ ਕੈਗ ਦੀ ‘ਸੁਸਤੀ’ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੱਠ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕੈਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਰਾਫ਼ਾਲ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਧਰ, ਕਾਂਗ਼ਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਫ਼ਾਲ ਸੌਦੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜੇਗੀ।
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਰਾਫ਼ਾਲ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮਹਾਲੇਖਾਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਸੰਦੇਹਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਗ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੌਰੀ ਕੋਈ ਰੱਦੇਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਗ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਡਿਟ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ, ਕਨਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਫੰਡ ਵਿਚ ਪਾਏ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੈਗ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਤਿਆਂ 20 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ, ਆਈਏਐਸ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਈ ਅਰੁਣਾ ਰਾਇ, ਪੁਣੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੀਰਨ ਬੋਰਵਾਂਕਰ , ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਓ ਜਵਾਹਰ ਸਿਰਕਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਸਫ਼ੀਰ ਕੇਪੀ ਫੇਬੀਅਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਰਾਫ਼ਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲਿਪਾ ਪੋਚੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਫ਼ਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਘੜੀਆਂ ਘੜਾਈਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦਾਸੋ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਈਓ ਐਰਿਕ ਟ੍ਰੈਪੀਅਰ ਦੀ ਛਪੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 58000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਦਾਸੋ ਨੇ ਹੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਿਆਲ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ।