- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ
- -ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ
- ਬਹੁਜਨ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ‘ਸਿੱਖ’ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ?
- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ
- ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ
ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗਈ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕਥਿਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2005-06 ’ਚ ਇੱਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਬਰਤਾਨਵੀ ਦੀ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜੈ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਸੀਪੀ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਜੋ ਸਬੂਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅਮੇਠੀ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।


