ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ ਦੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਕਿਹਾ-2018 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ, ਰੱਦ ਹੋਵੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ – ਰਾਫ਼ੇਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀ.ਐਮ.ਓ.) ਵਲੋਂ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 14 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਦੇ 36 ਰਾਫ਼ੇਲ ਜੈਟ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀ। ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਫਾਇਲਾਂ ਦੀ ਨੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝਕੇ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਗਲਬਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀਨ ਰਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਖ਼ਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਕ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 4 ਮਈ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਟੇ ਸਾਹਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਹੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪੜਤਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਮਈ ਤਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ 4 ਮਈ ਤਕ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ।