ਰੈਡੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੁਖਾਲਾ

ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਓਜ. ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ, ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਪੀ.ਰੈਡੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਵਿਕਾਸ)-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।ਡੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਓਜ. ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫਤਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਬਕਸੇ ਜਰੂਰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਓਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਫਤਰੀ ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ, ਸ੍ਰੀ ਰੈਡੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੰਬਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰਸੀਦ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ ਸਮੇਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸਨ ਦੇ ਚੈਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਓਜ. ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ (ਜਿਮਨੀ ਆਦੇਸ਼) ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜਵਾਬ ਭੇਜਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।ਸ੍ਰੀ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਓ. ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਗੈਰਹਾਜਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਓ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਸੁਧਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।