ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਉਗਰਾਹੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ — ਕੈਂਥ

ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ (ਪੇਰੈਂਟ-ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫੰਡ) ਜਬਰਦਸਤੀ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰਾਂਹੀ ਹਜਾਰਾਂ ਰੁਪਿਆ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਰਨਿਆਂ,ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਨਾਉਣਾ ਤੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 7/85 ਜੁਲਾਈ 2018 ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਕੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਹੈ,ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਿਸ ਲਵੈ।