ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ ਨਿਰਾ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ: ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ

ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਾਲ 2016-2017, 2017-2018 ਅਤੇ 2018-2019 ਦੀ 1663.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਧਰਨਾ ਨਿਰਾ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਲਾਏ ਧਰਨੇ ਸਬੰਧੀ ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਹੁਣ ਦਲਿਤ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਡਿਟ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 460 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭੱਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 203 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਲ 2016-2017 ਦੀ 719.52 ਕਰੋੜ, ਸਾਲ 2017-2018 ਦੀ 567.55 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018-2019 ਦੀ 376.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ 1663.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰ ਐਸ.ਸੀ ਦੀ ਸਾਲ 2015-2016 ਦੀ 327.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੁਲਾਈ 2018 ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 3606 ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2059 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ 1898 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 920 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਡਿਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀਆਂ 978 ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 302 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 171 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਸ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2017-2018 ‘ਚ 115.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2000 ਦੇ ਲਗਭੱਗ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 3 ਲੱਖ 94 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਵਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸਾਲ 2014-2015, 2015-2016 ਅਤੇ 2016-2017 ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਲੈਣ/ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ‘ਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਐਸ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਸੰਸਥਾ ‘ਚ ਪੜਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।