ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਗਾਈ ਹੈ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਲਾ ਖਾਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕੋਲਾ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ, ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰੇਗਾ| ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਲਾ ਖਦਾਨ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ| ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ|