ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਿਟਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਨ, ਜੱਜ ਐਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਜ ਅਪਲੋਡ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫਿਰ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।