ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚੋਲੇ ਰਾਹੀਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਜਾਂ ਨਾ ਸੌਂਪਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫੀਸਦ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਕੇ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜੈ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੁਵਾਦਤ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਅੱਠ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।