ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਈਟੀਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੁਵਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ – ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਕ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਈਟੀਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੁਵਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਆਈਟੀਆਈ ਪਾਸ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਕ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੂਲਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਨਦੰਫਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਈਟੀਆਈ ਪਾਸਆਉਟ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੇਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੁਵਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।ਸ੍ਰੀ ਮੂਲਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤੋਦੇਯ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਟੀਆਈ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਲਂੈਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ, ਈਐਸਆਈ ਅਤੇ ਈਪੀਐਫ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਜਾਂ ਅਨਿਯਮਤਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਜਿਹੀ ਏਜੰਸੀ ਨੁੰ ਵੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈਟੀਆਈ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਈਐਸਆਈ, ਈਪੀਐਫ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਟੀਆਈ ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਨਿਯਮਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪੋਲਿਸੀ ਭਾਗ-1 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਕ ਹੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲਾਇਜਡ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪੋਲਿਸੀ ਭਾਗ-1 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 172 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 242 ਆਈਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੁੰ ਦਸਤਕਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੌਸ਼ਲ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਟੀਆਈ ਵਿਚ 2521 ਕਾਰੋਬਾਰ ਯੂਨਿਟਸ ਵਿਚ 55,100 ਸੀਟਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਈਟੀਆਈ ਵਿਚ 1436 ਕਾਰੋਬਾਰ ਯੁਨਿਟਸ 30,900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਈਟੀਆਈ ਵਿਚ 86,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਖਲਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਭਗ 62,600 ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ 414 ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਅ ਆਈਟੀਆਈ ਵਿਚ 1,24,200 ਤੌਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮੰਜੂਰ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਟੀਆਈ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਓੋਂ 13 ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, 14 ਦਾ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਹੈ 8 ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੁਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਪੋ੍ਰਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਖਰ ਵੁੰਡਰੂ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਪੀਸੀ ਮੀਣਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।