- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ
- -ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ
- ਬਹੁਜਨ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ‘ਸਿੱਖ’ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ?
- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ
- ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ
ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ ਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ: ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ – ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ ਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਤੇ ਕਲਰਕ ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਭਾ ਕੋਲ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਏ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਤਹਿਤ ਆਏ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਗਲਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਏ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਤੇ ਕਲਰਕ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਆਇਆ ਪੈਸਾ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੀਵ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਸਨ ਜੋ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ (ਯੂ.ਸੀ.) ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾ ਲਏ ਸਨ।


