- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ
- -ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ
- ਬਹੁਜਨ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ‘ਸਿੱਖ’ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ?
- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ
- ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ
2600 ਕਿਲੋ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਜ਼ਬਤ
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਡਾਇਰੈਟੋਰੇਟ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 2600 ਕਿਲੋ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1350 ਕਿਲੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਸ. ਕੇ.ਐਸ. ਪਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ 282 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, 153 ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 144 ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ 12,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸ੍ਰੀ ਪਨੂੰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਨਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਕੱਪੜੇ/ਜੂਟ ਦਾ ਬੈਗ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਕੌਂਸਲ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਭੰਡਾਰਨ, ਵੰਡ, ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।


