- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ
- -ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ
- ਬਹੁਜਨ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ‘ਸਿੱਖ’ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ?
- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ
- ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਘੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਹੂਸੈਨੀਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਦਕੀ ਲਾਂਘਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਮਿਲਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ (ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ) ਤੇ ਸਾਦਕੀ (ਫ਼ਜ਼ਿਲਕਾ) ਸਰਹੱਦੀ ਲਾਂਘੇ ਵੀ ਖੋਲਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਸਨਅਤਕਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਟਾਰੀ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੜਕੀ ਲਾਂਘਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਸਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਹੂਸੈਨੀਵਾਲਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਲ ਲਾਂਘੇ ਵੀ ਮੁੜ੍ਹ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਸਨਅਤਕਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਹਸ਼ਮੰਦ ਹਨ ਕਿ ‘ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਲਾਈਨ’ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਲਾਂਘਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਚੈਕ ਪੋਸਟ ਅਟਾਰੀ ਵਿਖੇ ਸੁਖਾਲੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਬਹੁਤੀ ਸੁਸਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਦਰਮਿਆਨ ਅਟਾਰੀ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 744 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ 3,404 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ ਜਦਕਿ 2014-15 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2,117 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2,368 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ (ਕੋਰੀਡੋਰ) ਖੋਹਲਣਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਟਾਰੀ ਵਾਂਗ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਦਕੀ ਸਰਹੱਦੀ ਲਾਂਘੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਖੱਪਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਕਾਂਡਲਾ (ਗੁਜਰਾਤ) ਜਾਂ ਨਾਵਾ ਸ਼ੇਵਾ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਸਥਿਤ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਾਲ ਕਰਾਚੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਤਿੰਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਲਾਂਘੇ ਖੁੱਲਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 40-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਨ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਟਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਖੁੱਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕਾਂਡਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ।ਕੌਂਸਲ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵਸਤਾਂ ਢੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਂਘਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੁਵੱਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀ ਘੱਟ ਖੱਪਤ ਸਦਕਾ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜਾਂ ਦੇ ਈਂਧਨ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਚੈਂਬਰਾਂ, ਪੀਐਚਡੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ, ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ., ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਉਚ ਪਾਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।


