ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼

ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ 2014-15 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਤੋਂ ਦੋਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇਹ ਬਜਟ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ।
ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੜਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੋਈ।
ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 6,380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 1.40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2014-15 ਨੂੰ 3.97 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2018-19 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 4.14 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2018-19 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ 8.61 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 26 ਫੀਸਦੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਸਵੀਂ ਵਿਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਬਲੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਯੋਜਨਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ 7,485 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਨ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਵਾਜਾਈ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 1,807 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮੋਦੀ-ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।