ਆਈ. ਟੀ. ਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ| ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਇਕ ‘ਖਰਾਬ ਕਦਮ’ ਹੈ| ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ,”ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਖਰਾਬ ਕਦਮ ਹੈ| ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ|”ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ| ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਧ ਵਿਹਾਰਿਕ ਬਣਾਏਗਾ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਿਆ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਨਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ|