ਈਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹੈ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ : ਅਮਰੀਕਾ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ — ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਰਟ (ਸੀ. ਆਈ. ਜੇ.) ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਖਿਲਾਫ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੀ. ਆਈ. ਜੇ. ਸਾਹਮਣੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ 2015 ਦੇ ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਆਈ. ਜੇ. ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ. ਆਈ. ਜੇ. ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਤਹਿਰਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 2 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਈਰਨ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 1955 ‘ਚ ਹੋਏ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਆਈ. ਜੇ. ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੀ. ਆਈ. ਜੇ. ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੈਨੀਫਰ ਨਿਊਸਟੇਡ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 1955 ਦੀ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਈਰਾਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਲ ਹੈ।