ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਹੈਲਪਰ ਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਧਾਇਆ: ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ

70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਾਣ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1000 ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਥੇ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨੋਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਸਕੱਤਰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਕਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ 5600 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6600 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ 2800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਣਭੱਤਾ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਤੇ ਹੈਲਪਰ ਮਾਣਭੱਤੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 70 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵਬੰਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।