ਕੌਮੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲਪੁਰਾ ਵਲੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ

ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, 7 ਅਕਤੂਬਰ (ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ)
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸੁਰਤਾ, ਇਕਰੂਪਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਬਾਨਣੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ. ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 1954 ਤੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ 1999 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਈ ਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ‘ਚ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਐਕਟ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆ ਸਕੇਗਾ।