ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਮੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ: ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ – ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇ-ਹਿਸਾਬਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 10 ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਏ.ਵੇਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਕੱਤਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਜਲਦ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ, ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 1018 ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ 138 ਆਫਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ÎਿÂਸ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਥਾਈ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਅਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ (ਮੇਅਰਾਂ) ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।