ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ (ਐਸ. ਸੀ/ਐਸ. ਟੀ.) ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2018 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ (ਐਸ. ਸੀ/ਐਸ. ਟੀ.) (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2018 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ| ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2018 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਸ. ਸੀ/ਐਸ. ਟੀ. ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਸ. ਸੀ/ਐਸ. ਟੀ. ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|20 ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸ. ਸੀ/ਐਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ| ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ