- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ
- -ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ
- ਬਹੁਜਨ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ‘ਸਿੱਖ’ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ?
- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ
- ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ
ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਔਖਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡ੍ਰਾਫਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਆਈ-944 ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ, ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਜਾਬ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ‘ਚ ਕਈ ਜਾਂਚ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਫੈਡਰਲ ਗਰੀਬੀ ਮਾਪਦੰਢ ਦੇ ਤਹਿਤ 250 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕਰੀਬ 25 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 250 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।


