ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਛੇਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਛੇਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ.) ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਹਾਈਟੈੱਕ ਮੈਟਲ ਕਲੱਸਟਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 3.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ ਲਈ ‘ਸਫੁਰਤੀ’ ਸਕੀਮ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ/ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਛੇਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਢੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੀਮਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ‘ਭਾਰਤਮਾਲਾ’ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੀਮਤ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੁਆਲੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸੋਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡਜ਼ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 636.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਭਾਰਤਮਾਲਾ’ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।