ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜਮੀਨ ਦੇਵੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹਲਫਨਾਮਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ| ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ| 200 ਸਕਵਾਇਰ ਮੀਟਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ| ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਨੂੰਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇਗੀ| ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ| ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ|ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ| ਉਸ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀ.ਡੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਢਾਂਚਾ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਮੰਦਰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ|