ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਾਇਆ ਪੰਜਾਬ)
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 2 ਦਿਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਫੀ ਤਲਖੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਗਵਰਨਰ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ’ਚੋਂ 22 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 5 ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਗਵਰਨਰ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਪਣੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸ ਕੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਣਾਅ ਅਜੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ ‘ਚ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।