ਮਮਤਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਆਈ. ਪੀ. ਐਸ. ਅਫਸਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੀ ਰਾਹਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਦਾ ਚਿਟ ਫੰਡ ਘਪਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜੱਜ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ| ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਣ ਪਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਵਕੀਲ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹਨ| ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਤ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ| ਫਿਲਹਾਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,”ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਕੀਲ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੋਸਟਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ.) ਕੋਲ ਹੈ|” ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ| ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 5 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ| ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ 17 ਮਈ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਣ|