ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗਲਬਾਤ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ – ਭਾਵੀ ਪੀੜੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਝੌਨੇ ਦੀ ਵੱਧ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ 50,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਝੌਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਕੀ, ਅਹਿਹਰ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ‘ਫਸਲ ਵਿਵਿਧੀਕਰਣ ਪਾਇਲਟ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਦਾ ਇਕ ਅਨੋਖੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ ਤੋਂ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਝੌਨਾ ਵੱਧ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਜਿਲਿਆਂ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ-1 ਤੇ ਸਾਹਾ ਬਲਾਕ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਰਾਦੌਰ ਬਲਾਕ, ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਅਸੰਧ ਬਲਾਕ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਥਾਨੇਸਰ ਬਲਾਕ, ਕੈਥਲ ਦੇ ਪੁੰਡਰੀ ਬਲਾਕ, ਜੀਂਦ ਦੇ ਨਰਵਾਨਾ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਗੰਨੌਰ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਕੀਤੀ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਫਸਲ ਵਿਵਿਧੀਕਰਣ ਪਾਇਲਟ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬ੍ਰਾਊਸ਼ਰ ਦੀ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕਾਈ ਕੀਤੀ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 25 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਝੌਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ| ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਖੇਤ ਤੇ ਜਲ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ| ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਲੋਂੜੀਦੀ ਮਸ਼ੀਨੀਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਵਰਾਜ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਹੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਮੁਫਤ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਜਰੇ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰਾਂ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੇੜਲੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਰਾਇਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੱਕੀ ਸੁੱਕਾ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਣ|
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਜਿਲੇ ਦੀ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਪੈਂਤਾਵਾਸ ਕਲਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਝੌਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾ ਬਿਜਾਨ ਦੀ ਸੁੰਹ ਲਈ ਹੈ, ਦਾ ਖਾਸ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਹੈ| ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਰਕ ਜੋਨ ਤੇ ਰੋਜਾਨਾ ਡਿਗਦਾ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਪੱਟੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਝੌਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮੱਕੀ, ਅਰਹਰ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ| ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਜਮੀਨ ਲਈ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਝੌਨੇ ਨਾ ਬਿਜਣ ਲਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਜਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਝੌਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ| ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਝੌਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾ ਬਿਜਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਐਸ.ਢੇਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਦ ਜਲ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ| ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਨਵਰਾਜ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 27 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 160 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ 5465 ਬਿਨੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 2720 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ| ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 1800 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਮਿਅਮ ਵੀ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਝੌਨਾ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ 3000 ਤੋਂ 5000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ|