ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ – ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੈਂਡ ਕਲੀਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।