ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ-ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖੂਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ ਜੋ ਕਿ ਪੁਖਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ/ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰਡਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲ੍ਹੀ ਪਈਆਂ 700 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਭਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 400 ਵਾਰਡਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 300 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਰਡਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕੱਲੇ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈ.ਆਰ.ਬੀ. ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।