ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 49.5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ 15, ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਲਈ 7.5 ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਲਈ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਤੇ 16 ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਰਟੀਕਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਉਪਰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੱਛੜੇ ਉਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾਏਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 8 ਲਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।