- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ
- -ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ
- ਬਹੁਜਨ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ‘ਸਿੱਖ’ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ?
- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ
- ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ
ਸਮੂਹ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ‘ਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ : ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਈ-ਨਕਸ਼ਾ ਪੋਰਟਲ ਉਪਰ 4000 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਹੋਏ ਪਾਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ”ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈ-ਨਕਸ਼ਾ ਪੋਰਟਸ ਉਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 8800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਈਲਾਂ ਸਫਲ ਪੂਰਵਕ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।” ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਉਪਰ 1600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਅਪਰੂਵਲ ਸਿਸਟਮ (ਓ.ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੂਹ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਟਾਫ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ/ਦਫਤਰ ਬੈਠਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਓ.ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਤਾ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈ-ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 60 ਫਾਈਲਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ 2-3 ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ, 3 ਫੀਸਦੀ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਅਤੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆਈ ਹੈ।


