ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਚੇਨਈ – ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ 14 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਦੇ 18 ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਟੀਵੀ ਦਿਨਾਕਰਨ ਧੜੇ ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਲਟ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। 232 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਦੇ 18 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਲਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਪਲਾਨੀਸਵਾਮੀ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 14 ਜੁੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।