ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਜੁਰਮ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਨਾਂ ਚਾਰ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਥੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵਧ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅਜ ਇਥੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਜੁਰਮ ਰੋਕਥਾਮ) ਨਿਯਮ, 1995 ਦੇ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਤਰਕੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਪਧਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।