- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ
- -ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ
- ਬਹੁਜਨ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ‘ਸਿੱਖ’ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ?
- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ
- ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ
ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਪੜ, ਮੁਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਹਿਰ ਕਢਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ) ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵਰਨਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ|
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 1980 ਵਿਚ ਕੰਡੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਮਾਰੂ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਵ. ਕੈਪਟਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ 1997 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੀਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹਿਰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਸੀ| ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਲਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਕੁਰਾਲੀ ਤੱਕ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਲੀ ਤੋਂ ਡੇਰਾਬਸੀ ਦੇ ਹੰਡੇਸਰਾ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਗਭਗ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 1350 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ |
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 1997 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੇਰਾਬਸੀ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ| 2012 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਡੇਰਾਬਸੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ 2012 ਵਿੱਚ ਇਕ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀਰਕਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ|
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹਿਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ| ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਡੁੰਘਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਉਬਵੈਲ ਲਾਉਣ ਤੇ 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ| ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ – ਬਾਣਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਡੇਰਾਬਸੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਰੋਪੜ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤਹਿਸੀਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਰਾਲੀ, ਖਰੜ, ਬਨੁੜ, ਡੇਰਾਬਸੀ, ਲਾਲੜੂ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੱਮਸਿਆ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ| ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ 60 ਹਜਾਰ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਜੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਖੇਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ|
ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਨੀਪਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਮਾਜਰਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ, ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਖਿਜਰਾਵਾਦ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਲਖੱਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੈਂਟੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਜਰਾਵਾਦ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੱਲੜਪੁਰ, ਸੰਦੀਪ ਮਾਜਰੀ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਲੜਪੁਰ ਅਤੇ ਕਮਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ|


