ਪਾਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ – ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਮਰੀਅਮ ਤੇ ਜਵਾਈ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਅਦਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਸੀਰੁੱਲ ਮਲਿਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੱਦ 10 ਤਹਿਤ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਫ਼ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਪੀਐੱਮਐੱਲ-ਐੱਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਖ਼ਵਾਜਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਜ਼ੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।