ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੁਲਾਰਾ

ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ 21,536 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਾਸਲ ਹੋਏ

ਚੰਡੀਗੜ – ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2017 ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 55 ਕਾਮਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਾਂ (ਸੀ.ਏ.ਐਫ.) ਸਮੇਤ 21,536 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ 30,700 ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ 55 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 29 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੂਬਾ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲਿਆ ਤੋਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 44 ਸੀ.ਏ.ਐਫ. ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 11 ਸੀ.ਏ.ਐਫ. ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਹਨ। ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੂੰਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਵਜੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਘੀ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਨਅਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ, ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਾਰਚ, 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।